"काय, उद्याच्या सुट्टीचा काय प्लॅन?", "काही खास नाही, सकाळी लवकर उठून गर्दी वाढायच्या आत मतदान करुन येईन आणि मग आहेच आख्खा दिवस कामं नाहीतर कुचाळक्या करायला!" "काय? एवढी सुट्टी चालून आल्ये आणि तुम्ही लोकं मतदान करायला लवकर उठणार, त्यापेक्षा सगळे दोन दिवस फिरायला जाऊ या." तुमच्या माझ्यासारख्या मध्यमवर्गीय घरांतल्या तरूण-तरुणींसाठी हा संवाद अजिबात नवा नाही. किंवा, "जाऊ दे रे, मतदान करायचं असेल तरीही कोणाला मत देणार? सगळे साले सारखेच ******. त्यापेक्षा घरात बसू, मुलांबरोबर नाहीतरी कधी वेळ घालवणार? चांगली सुट्टी आली आहे." मध्यमवयीन आणि म्हातार्‍या माणसांचं हे मत! पण आपल्या मताची किंमत किती हे आपल्याला खरंच कळतं का? 'मतदान करा' असं तथाकथित नेते सांगत फिरतात आणि त्याला गरीब, झोपडपट्टीत रहाणारी, न शिकलेली जनता प्रतिसाद देते आणि आपण मात्र घरात बसून नाहीतर बाहेर फिरायला जाऊन 'सुट्टी'चा आनंद घेतो.
आजच्या घडीला, स्वातंत्र्यानंतर साठ वर्ष होऊन गेल्यावर, भारतात साधारण ५५% बेरोजगारी आहे, ४०% लोकं निरक्षर आहेत आणि साधारण एक तृतीयांश म्हणजे ३०% लोकं दारिद्र्यरेषेखाली आहेत. दरवर्षी सहा लाख अभियंतेशिक्षण संपवून महाविद्यालयातून बाहेर पडतात, त्यातल्या एक लाख लोकांना लगेचच नोकर्‍या मिळतात, अडीच लाख लोकांना काही काळ वाट बघून नोकर्‍या मिळतात आणि बाकीचे? ते लोकं अश्याच काहीतरी, कुठेतरी नोकर्‍या करतात. एकूण लोकसंख्येच्या फक्त १% लोकं व्यक्तिगत आयकर भरतात आणि संसदेच्या अधिवेशनासाठी दर दिवशी २ कोटी रुपये खर्च होतात (त्यातसुद्धा किती वेळ प्रत्यक्ष कामकाजासाठी होतो हा वेगळा प्रश्न!). हा विरोधाभास का? शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या थांबाव्यात म्हणून ७२ हजार कोटी रुपयांचं पॅकेज काढलं, त्याचं 'श्रेय' उपटण्याची घाणेरडी लढाईही आपण पाहिली. पण साधारण ५०% शेतकर्‍यांना संस्थात्मक पातळीवर पतपुरवठा होत नाही याचा विचार केला गेला का? अर्थात नाही. नव्वद टक्क्याहून अधिक शेतकर्‍यांच्या जमिनी एक हेक्टरपेक्षा कमी आकाराच्या आहेत त्यांच्यासाठी काही मदत होते का? कधी असा प्रयत्न होतो का की या शेतकर्‍यांना एकत्र करुन सहकारी तत्त्वावर शेती करावी. अशा हजारभर शेतकर्‍यांना जर एकत्र केलं तर यांत्रिक शेती करणं परवडेल, उत्पादन वाढेल आणि शेतकर्‍यांचा उत्कर्ष होईल. माननीय कृषिमंत्री शेतीवरचा भार कमी करा असं म्हणतात पण शेतांच्या वाटण्यांमुळे बांधातच किती टक्के सुपीक जमीन पडीक रहाते त्याचा विचार कोण करणार?
मग आजच्या जमान्यातले, योग्य दिशेने विचार करणारे लोकं आहेत कुठे?मागच्या, २००४ सालच्या, लोकसभेच्या निवडणूकांमधे साधारण ६७% (म्हणजे ~ ६७ कोटी) लोकं मतदार यादीमधे होते. आणि राजकीय पक्ष होते २२०, त्यातले सहा राष्ट्रीय पातळीवरचे आहेत. एकूण मतांच्या फक्त १५% मतं काँग्रेसला मिळाली ज्या पक्षाचा पंतप्रधान झाला. एकूण मतांच्या जेमतेम ४% मतं मिळवणारे डावे पक्ष तेवढीच वर्ष संपूर्ण देश 'वाचवण्या'ची जबाबदारी आपलीच आहे असा खोटा अभिनिवेष बाळगून संपूर्ण देशाला वेठीला धरत होते. भारताची साधारण अर्धी जनता आज तरूण (३० वर्षापेक्षा लहान) आहे. आणि अजून एक विरोधाभास बघा, भारताचे मनुष्यबळ विकास मंत्री आहेत फक्त ८८ वर्ष, १८ दिवसांचे! युवा आणि खेळ मंत्री आहेत ७७ वर्षांचे!! स्वतंत्र भारतातली सध्या असलेली (२००४ च्या निवडणूकांमधे निवडून आलेली) ही १४वी लोकसभा! पहिल्या लोकसभेपासून पाहिलं तर ५५ वर्षांवरच्या लोकसभा सदस्यांची संख्या वाढतच जात आहे. म्हणजे एकदा लोकसभा सभासद म्हणून निवडून आलं की मग खुर्ची सोडायची नाहीच, जोपर्यंत एकतर मतदार घरी बसवत नाहीत किंवा वरुन बोलावणं येत नाही. त्यातही पहिल्या कारणास्तव लोकसभेबाहेर असाल तर थोडंफार "आळंदी-पंढरी"करून, करायची सवय असेल तर मग राज्यसभा सभासद व्हा आणि मंत्री व्हा, उदा. सध्याचे माननीय संरक्षण मंत्री (हे पण सत्तरीच्या पुढचे आहेत). म्हणजे हे असे सगळे 'वयोवृद्ध', 'अनुभवी' लोक देशाचं नेतृत्त्व करतात, पुढच्या पिढीसाठी तरतूद करतात; पण पुढच्या पिढीसमोर काय वाढलेलं असणार आहे याची या मान्यवरांना खरोखर कल्पना आहे का, असू शकते का? आणि त्याहीपुढे आजची जी भारताची बहुसंख्य जनता आहे त्यांचे हे सगळे 'प्रतिनिधी' आहेत का, वाटतात का? देशात शिक्षणाची दुरवस्था आहे, आहे ते शिक्षण रोजगाराभिमुख नाही, कुवत असलेल्या लोकांची बुद्धीमत्ता योग्य ठिकाणी वापरली जात नाही, पुढच्या पिढीला कोणत्या संकटांसाठी तयार करावं लागणार आहे याचा विचार नाही, आणि कारण बहुतांशी एकच, आज निर्णय घेणारे लोकं कालच्या जमान्यातले आहेत. आणि त्यांनाही आहे ती व्यवस्था बदलण्याची गरज वाटत नाही, कारण एकच; आहे त्या व्यवस्थेत त्यांना पदं मिळालेली आहेत. आपले मध्यमवर्गाचे प्रतिनिधीकुठे आहेत?
आपण मध्यमवर्गीय म्हणजे कोण? आपण जे शिक्षणाला प्रथम प्राधान्य देतो, जी कोणती परीक्षा असेल तिला सामोरे जातो आणि त्याहीपुढे जाऊन मेरीटोक्रॅट्स (गुणवत्ताशाही?) आहोत. आपणच ते लोकं आहोत, जे वेळेत कर भरतो, आणि तरीही आपल्या घरांतली मुलं पूर्ण फी भरून खासगी शाळेत जातात, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था फारच कमी वेळा वापरतो (एवढ्या गर्दीत मारामारी करुन चढणं अशक्य असतं, नाहीतर आपल्याला अर्धा तासापेक्षा स्कूटर, चारचाकी स्वस्त वाटते), कर्जमाफी, वीजबिलमाफी या सगळ्याचा आपल्याला काहीही फायदा नसतो. आणि एक आहे तो वंचित घटक, ज्यांच्या मुलांना शाळेत पाठवलं तर घरचं उत्पादन कमी होतं, परिणामी मुलं शाळेत जात नाहीत, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थाही परवडत नाही, त्यामुळे अगदीच नाईलाज असेल तरच तिचा वापर होतो, आणि स्वतःची शेती, मालमत्ता नसतेच की कर्जमाफी आणि फुकट वीज मिळावी! आपण लोकं रस्त्यावर जाऊनघोषणाबाजी करत नाही, ना सार्वजनिक मालमत्तेची जाळपोळ करतो. पण सध्या आपण आपल्यापुरता (स्वार्थी?) विचार करु या, जो नेहेमीच करतो. तर आपण आहोत मध्यमवर्गाचे एक घटक. आपण आहोत किती? भारताच्या (साधारण) १००-१२०(?) कोटी लोकसंख्येत २०१० साली आपण साधारण असू ३० कोटी, आणि त्यातले मतदानासाठी पात्र लोकं असतील (एकूण मध्यमवर्गाच्या) ६६% किंवा २० कोटी. आता थोडं पुन्हा मागे जाऊ या, मागच्या लोकसभेत काँग्रेसला मिळालेली होती एकूण मतांच्या १५% मतं! म्हणजे मध्यमवर्गाची एकूण मतं असतील २०% पेक्षा जास्त, (सगळेच्या सगळे १०० कोटी लोकं मतदानासाठी पात्र नसणार) आणि त्यातल्या अर्ध्या लोकांनी जरी मतदान केलं तर केवढी प्रचंड मतपेटी आणि दबाव गट तयार होईल! अर्थात हा मध्यमवर्ग देशाच्या कानाकोपर्‍यात समानतेने विखुरला नाही आहे. आहे तो सगळा मुख्यतः चार महानगरींमधे आणि राज्यांच्या राजधान्यांमध्ये! आणि लोकसभेच्या एकूण ५५२ जागांपैकी साधारण १५० जागा, (सध्या काँग्रेसच्या आहेत १५३ जागा). त्यामुळे या मध्यमवर्गाने एकत्र येऊन मतदान केलं, आणि तेही चांगल्या उमेदवाराला किंवा वाईट उमेदवाराविरूद्ध तरीही बराच फरक पडू शकतो. वाईट उमेदवारांविरुद्ध मत देण्याची आपल्या घटनेत सोय आहे, पण अजून तेआपल्याला 'दिसत नाही'. कलम ४९-ओ प्रमाणे, एकाही उमेदवार लायक नाही या कारणास्तव मी मतदान करत नाही असा पर्याय दिला पाहिजे, पण तो मिळत नाही. (याबद्दल मला फार माहिती नाही, माहितगार लोकांनी यावर उजेड टाकावा.)
ं मग लायक उमेदवार कोण? कालच मी एका मिटींगसाठी गेले होते, ती होती प्रोफेशनल्स पार्टी ऑफ इंडीया या राजकीय पक्षाने आयोजित केलेली. पुणे पश्चिम या भागासाठी असलेल्या या मिटींगला साधारण ८० एवढी उपस्थिती होती. तिथे असलेले 'राजकारणी' आपल्यासारखेच दिसत होते. कुणाच्याही डोक्यावर ना गांधी टोपी, ना कोणी भगवे टिळेवाले, ना कुठे झेंडे उभारलेले आणि प्रेक्षकात ना कोणी पिडलेले, असहाय्य चेहेरे! वाव्व, राजकीय पक्षाच्या मिटींगला काहीही भंपकपणा सुरु नव्हता. (अर्थात मी इतर कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या मिटींगला गेलेले नाही आहे त्यामुळे निश्चितपणे सांगता येत नाही, पण एक डोक्यातली कल्पना!) या पक्षाची कल्पना तीच आहे, ज्या लोकांना विचार करता येतो, ज्या लोकांची विचार करण्याची कुवत आहे ती लोकं निर्णय घेण्यार्‍या खुर्चीवर पाहिजेत. राजकारण हे येरागबाळ्याचं काम नाही, आणि ते अतिशय व्यावसायिक पद्धतीने हाताळल गेलं पाहिजे अशी त्यांची विचारधारा आहे, म्हणूनच पक्षाचं नाव, 'प्रोफेशनल्स पार्टी ऑफ इंडीया'. जे 'राजकारणी' तिथे उपस्थित होते ते सगळे नोकरदार किंवा स्वतःचा उद्योगधंदा असलेले, वीस-वीस वर्ष आय.टी. उद्योगात अनुभव असलेले, देश-विदेशात फिरून आलेले, सैन्यातून निवृत्त झालेले, असे वेगवेगळ्या प्रकारचे लोक तिथे दिसले; पण एक समान धागा सगळ्यांमधे, सगळेच मध्यमवर्गातले, घरात बसून चहा पिताना "राजकारण घाणेरडं असतं" म्हणून बोलणारे आज ती घाण साफ करायला तयार झालेले आहेत. देशाच्या प्रगतीसाठी त्यांचा (पक्षाचा) सात वेगवेगळ्या मुद्द्यांसाठी (सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक, शेतकी, शैक्षणिक, औद्योगिक आणि आर्थिक या आघाड्यांवर) वचननामा (मराठीत मॅनिफेस्टो) आहे. (याची विस्तृत माहिती त्यांच्या वेबसाईटवर आहे.) स्वतःबद्दल कुठल्याही प्रकारच्या अतिरंजित कल्पना, अपेक्षा, गोंधळ त्यांच्या डोक्यात आहे असं वाटलं नाही. आणि अर्थात या पक्षाचं वयही कमी (एक वर्षाच्यावर थोडं) असल्यामुळे या लोकांकडे प्रश्नांची उत्तरं आहेतच असं नाही. पण "आमच्याकडे आज या प्रश्नाचं उत्तर नाही, तुम्ही या आमच्याबरोबर आणि आपण सगळे मिळून याही मुद्द्याचा विचार करु या" एवढा प्रामाणिकपणा आणि प्रांजळपणा त्यांच्याकडे दिसला. त्यांची प्रश्न, समस्यांकडे बघण्याची पद्धत टॉप-डाऊन (प्रतिशब्द?) आहे. आपल्याला घरासमोरच्या रस्त्यावर एक खड्डा दिसला तर तो आपण बुजवून टाकू, पण सगळ्याच रस्त्यांवर खड्डे दिसले तर मात्र एकेक खड्डा बुजवण्यात अर्थ नाही, आता गरज आहे ती पद्धतशीरपणे खड्डे पडणारच नाहीत अशा विचारांची! या विचारांतून हे मध्यमवर्गीय एकत्र आलेले आहेत.
या मिटींगच्या शेवटी मी स्वतःलाच प्रश्न विचारला, "आपल्या देशात 'यंव खराब आहे आणि त्यंव वाईट आहे' असल्या तक्रारी करण्याऐवजी मी काय करू शकते. कमीतकमी मी मतदानाच्या दिवशी बाहेर पडूनयोग्य मतदाराला मत तर नक्कीच देऊ शकते."
{डिस्क्लेमर} मी या पीपीआय किंवा इतर कोणत्याही राजकीय पक्षाची सभासद नाही. एक चांगलं काम करणारे लोकं दिसले त्यांची ओळख जास्तीतजास्त लोकांना व्हावी म्हणून हा लेखनप्रपंच! {बॅकस्लॅश डिस्क्लेमर}
No comments:
Post a Comment