It was around the early summer time, I was still waiting for a reply regarding my job application at NCRA and was getting bored in this new (for me) city, Pune. So I decided to join a gym near my home called, Abs for Her. On the first day a "smiley face" welcomed me and introduced me to the gym; she tried to make herself sound like a husky and sweet woman at the same time. That was very confusing and of course did not work on a logical brain inside a female body. "Oh yeah, and we have a dietitian here, too", "Ohh, alright", was my reply, but in my head the thoughts were like, "Right! I am not that fat or old or ill that I really need someone to tell me that I should avoid fats and carbohydrates and should eat more proteins, vitamins and fibers!". This is what any traditional mum from Marathi middle class families will tell you for sure.
I started going to the gym, it was alright and a little expensive as well. More than 2K per month which is almost 100 rupees an hour. Yeah, they are closed on Saturdays and Sundays; and of course didn't bother to tell me about this initially. But I continued over there for about 5 months and took a break for 2 months. I got another offer from these people, on 3 months subscription, 3 months will be free. So I decided to get my gym clothes out again. I started going to the gym again from the start of November.
Bly me, they had not changed the yoga-mats, the gym was full with women of all ages, sizes and energy levels. In my batch, we used to be 6-7, and now we are at least 10 every day. Most of them are very sluggish and fat. We are asked to run in a circle over there, but except for a 2 or 3 none of them actually can run; at most they jog for half a minute and start walking. For that small hall, 6 or 7 will be a "crowd" but now since these ABs people want to make a lot of money, more than 10 women are crammed in a batch. Most of these women have a lot of money but don't have the drive to work out, which is very discouraging. Glad that some of the active batch-mates are still there so that we can look at each other and push ourselves to our limit and even beyond!
But in all the condition of the gym is just horrible. We asked for a few more sets of light weights and the answer is "Why don't you increase your intensity?". Imagine a female astronomer or an IT professional with curvy biceps instead of a curvy "figure"! ;-) We asked them to clean the floor but the excuse is the cleaner is absent for a few days. In a place like a gym, the floor is full of rubbish, hair, dust, pieces of yoga mats and we are supposed to lie down over there while working out. They charge us 100 rupees an hour (or 50 considering the discount) and not provide a clean and hygienic environment, a neat set of enough dumbbells, yoga mats in a good condition, etc. BUT ... they provide us a dietitian, the one who behaves like a perfect college student. "So .... where is your diet diary?", and her accent makes me laugh very loudly. She asked me the other day to eat extra protein, although my body never asked me for that. I am sure the body has a very good feedback mechanism. Honestly, sometimes I feel that I know a lot more about diet than her.
But the gym instructors are very nice. I have good experience with all of them, at least 5 of them. They are very nice, friendly girls and do their jobs very well. At least that's not that bad; apart from that I don't have any praises for Abs!
I just wish they at least read this and not turn a deaf ear to the complaints again!
Tuesday, November 25, 2008
Sunday, November 23, 2008
तुम्हाला देशाची सध्याची अवस्था आवडत नाहिये?
"काय, उद्याच्या सुट्टीचा काय प्लॅन?", "काही खास नाही, सकाळी लवकर उठून गर्दी वाढायच्या आत मतदान करुन येईन आणि मग आहेच आख्खा दिवस कामं नाहीतर कुचाळक्या करायला!" "काय? एवढी सुट्टी चालून आल्ये आणि तुम्ही लोकं मतदान करायला लवकर उठणार, त्यापेक्षा सगळे दोन दिवस फिरायला जाऊ या." तुमच्या माझ्यासारख्या मध्यमवर्गीय घरांतल्या तरूण-तरुणींसाठी हा संवाद अजिबात नवा नाही. किंवा, "जाऊ दे रे, मतदान करायचं असेल तरीही कोणाला मत देणार? सगळे साले सारखेच ******. त्यापेक्षा घरात बसू, मुलांबरोबर नाहीतरी कधी वेळ घालवणार? चांगली सुट्टी आली आहे." मध्यमवयीन आणि म्हातार्‍या माणसांचं हे मत! पण आपल्या मताची किंमत किती हे आपल्याला खरंच कळतं का? 'मतदान करा' असं तथाकथित नेते सांगत फिरतात आणि त्याला गरीब, झोपडपट्टीत रहाणारी, न शिकलेली जनता प्रतिसाद देते आणि आपण मात्र घरात बसून नाहीतर बाहेर फिरायला जाऊन 'सुट्टी'चा आनंद घेतो.
आजच्या घडीला, स्वातंत्र्यानंतर साठ वर्ष होऊन गेल्यावर, भारतात साधारण ५५% बेरोजगारी आहे, ४०% लोकं निरक्षर आहेत आणि साधारण एक तृतीयांश म्हणजे ३०% लोकं दारिद्र्यरेषेखाली आहेत. दरवर्षी सहा लाख अभियंतेशिक्षण संपवून महाविद्यालयातून बाहेर पडतात, त्यातल्या एक लाख लोकांना लगेचच नोकर्‍या मिळतात, अडीच लाख लोकांना काही काळ वाट बघून नोकर्‍या मिळतात आणि बाकीचे? ते लोकं अश्याच काहीतरी, कुठेतरी नोकर्‍या करतात. एकूण लोकसंख्येच्या फक्त १% लोकं व्यक्तिगत आयकर भरतात आणि संसदेच्या अधिवेशनासाठी दर दिवशी २ कोटी रुपये खर्च होतात (त्यातसुद्धा किती वेळ प्रत्यक्ष कामकाजासाठी होतो हा वेगळा प्रश्न!). हा विरोधाभास का? शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या थांबाव्यात म्हणून ७२ हजार कोटी रुपयांचं पॅकेज काढलं, त्याचं 'श्रेय' उपटण्याची घाणेरडी लढाईही आपण पाहिली. पण साधारण ५०% शेतकर्‍यांना संस्थात्मक पातळीवर पतपुरवठा होत नाही याचा विचार केला गेला का? अर्थात नाही. नव्वद टक्क्याहून अधिक शेतकर्‍यांच्या जमिनी एक हेक्टरपेक्षा कमी आकाराच्या आहेत त्यांच्यासाठी काही मदत होते का? कधी असा प्रयत्न होतो का की या शेतकर्‍यांना एकत्र करुन सहकारी तत्त्वावर शेती करावी. अशा हजारभर शेतकर्‍यांना जर एकत्र केलं तर यांत्रिक शेती करणं परवडेल, उत्पादन वाढेल आणि शेतकर्‍यांचा उत्कर्ष होईल. माननीय कृषिमंत्री शेतीवरचा भार कमी करा असं म्हणतात पण शेतांच्या वाटण्यांमुळे बांधातच किती टक्के सुपीक जमीन पडीक रहाते त्याचा विचार कोण करणार?
मग आजच्या जमान्यातले, योग्य दिशेने विचार करणारे लोकं आहेत कुठे?मागच्या, २००४ सालच्या, लोकसभेच्या निवडणूकांमधे साधारण ६७% (म्हणजे ~ ६७ कोटी) लोकं मतदार यादीमधे होते. आणि राजकीय पक्ष होते २२०, त्यातले सहा राष्ट्रीय पातळीवरचे आहेत. एकूण मतांच्या फक्त १५% मतं काँग्रेसला मिळाली ज्या पक्षाचा पंतप्रधान झाला. एकूण मतांच्या जेमतेम ४% मतं मिळवणारे डावे पक्ष तेवढीच वर्ष संपूर्ण देश 'वाचवण्या'ची जबाबदारी आपलीच आहे असा खोटा अभिनिवेष बाळगून संपूर्ण देशाला वेठीला धरत होते. भारताची साधारण अर्धी जनता आज तरूण (३० वर्षापेक्षा लहान) आहे. आणि अजून एक विरोधाभास बघा, भारताचे मनुष्यबळ विकास मंत्री आहेत फक्त ८८ वर्ष, १८ दिवसांचे! युवा आणि खेळ मंत्री आहेत ७७ वर्षांचे!! स्वतंत्र भारतातली सध्या असलेली (२००४ च्या निवडणूकांमधे निवडून आलेली) ही १४वी लोकसभा! पहिल्या लोकसभेपासून पाहिलं तर ५५ वर्षांवरच्या लोकसभा सदस्यांची संख्या वाढतच जात आहे. म्हणजे एकदा लोकसभा सभासद म्हणून निवडून आलं की मग खुर्ची सोडायची नाहीच, जोपर्यंत एकतर मतदार घरी बसवत नाहीत किंवा वरुन बोलावणं येत नाही. त्यातही पहिल्या कारणास्तव लोकसभेबाहेर असाल तर थोडंफार "आळंदी-पंढरी"करून, करायची सवय असेल तर मग राज्यसभा सभासद व्हा आणि मंत्री व्हा, उदा. सध्याचे माननीय संरक्षण मंत्री (हे पण सत्तरीच्या पुढचे आहेत). म्हणजे हे असे सगळे 'वयोवृद्ध', 'अनुभवी' लोक देशाचं नेतृत्त्व करतात, पुढच्या पिढीसाठी तरतूद करतात; पण पुढच्या पिढीसमोर काय वाढलेलं असणार आहे याची या मान्यवरांना खरोखर कल्पना आहे का, असू शकते का? आणि त्याहीपुढे आजची जी भारताची बहुसंख्य जनता आहे त्यांचे हे सगळे 'प्रतिनिधी' आहेत का, वाटतात का? देशात शिक्षणाची दुरवस्था आहे, आहे ते शिक्षण रोजगाराभिमुख नाही, कुवत असलेल्या लोकांची बुद्धीमत्ता योग्य ठिकाणी वापरली जात नाही, पुढच्या पिढीला कोणत्या संकटांसाठी तयार करावं लागणार आहे याचा विचार नाही, आणि कारण बहुतांशी एकच, आज निर्णय घेणारे लोकं कालच्या जमान्यातले आहेत. आणि त्यांनाही आहे ती व्यवस्था बदलण्याची गरज वाटत नाही, कारण एकच; आहे त्या व्यवस्थेत त्यांना पदं मिळालेली आहेत. आपले मध्यमवर्गाचे प्रतिनिधीकुठे आहेत?
आपण मध्यमवर्गीय म्हणजे कोण? आपण जे शिक्षणाला प्रथम प्राधान्य देतो, जी कोणती परीक्षा असेल तिला सामोरे जातो आणि त्याहीपुढे जाऊन मेरीटोक्रॅट्स (गुणवत्ताशाही?) आहोत. आपणच ते लोकं आहोत, जे वेळेत कर भरतो, आणि तरीही आपल्या घरांतली मुलं पूर्ण फी भरून खासगी शाळेत जातात, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था फारच कमी वेळा वापरतो (एवढ्या गर्दीत मारामारी करुन चढणं अशक्य असतं, नाहीतर आपल्याला अर्धा तासापेक्षा स्कूटर, चारचाकी स्वस्त वाटते), कर्जमाफी, वीजबिलमाफी या सगळ्याचा आपल्याला काहीही फायदा नसतो. आणि एक आहे तो वंचित घटक, ज्यांच्या मुलांना शाळेत पाठवलं तर घरचं उत्पादन कमी होतं, परिणामी मुलं शाळेत जात नाहीत, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थाही परवडत नाही, त्यामुळे अगदीच नाईलाज असेल तरच तिचा वापर होतो, आणि स्वतःची शेती, मालमत्ता नसतेच की कर्जमाफी आणि फुकट वीज मिळावी! आपण लोकं रस्त्यावर जाऊनघोषणाबाजी करत नाही, ना सार्वजनिक मालमत्तेची जाळपोळ करतो. पण सध्या आपण आपल्यापुरता (स्वार्थी?) विचार करु या, जो नेहेमीच करतो. तर आपण आहोत मध्यमवर्गाचे एक घटक. आपण आहोत किती? भारताच्या (साधारण) १००-१२०(?) कोटी लोकसंख्येत २०१० साली आपण साधारण असू ३० कोटी, आणि त्यातले मतदानासाठी पात्र लोकं असतील (एकूण मध्यमवर्गाच्या) ६६% किंवा २० कोटी. आता थोडं पुन्हा मागे जाऊ या, मागच्या लोकसभेत काँग्रेसला मिळालेली होती एकूण मतांच्या १५% मतं! म्हणजे मध्यमवर्गाची एकूण मतं असतील २०% पेक्षा जास्त, (सगळेच्या सगळे १०० कोटी लोकं मतदानासाठी पात्र नसणार) आणि त्यातल्या अर्ध्या लोकांनी जरी मतदान केलं तर केवढी प्रचंड मतपेटी आणि दबाव गट तयार होईल! अर्थात हा मध्यमवर्ग देशाच्या कानाकोपर्‍यात समानतेने विखुरला नाही आहे. आहे तो सगळा मुख्यतः चार महानगरींमधे आणि राज्यांच्या राजधान्यांमध्ये! आणि लोकसभेच्या एकूण ५५२ जागांपैकी साधारण १५० जागा, (सध्या काँग्रेसच्या आहेत १५३ जागा). त्यामुळे या मध्यमवर्गाने एकत्र येऊन मतदान केलं, आणि तेही चांगल्या उमेदवाराला किंवा वाईट उमेदवाराविरूद्ध तरीही बराच फरक पडू शकतो. वाईट उमेदवारांविरुद्ध मत देण्याची आपल्या घटनेत सोय आहे, पण अजून तेआपल्याला 'दिसत नाही'. कलम ४९-ओ प्रमाणे, एकाही उमेदवार लायक नाही या कारणास्तव मी मतदान करत नाही असा पर्याय दिला पाहिजे, पण तो मिळत नाही. (याबद्दल मला फार माहिती नाही, माहितगार लोकांनी यावर उजेड टाकावा.)
ं मग लायक उमेदवार कोण? कालच मी एका मिटींगसाठी गेले होते, ती होती प्रोफेशनल्स पार्टी ऑफ इंडीया या राजकीय पक्षाने आयोजित केलेली. पुणे पश्चिम या भागासाठी असलेल्या या मिटींगला साधारण ८० एवढी उपस्थिती होती. तिथे असलेले 'राजकारणी' आपल्यासारखेच दिसत होते. कुणाच्याही डोक्यावर ना गांधी टोपी, ना कोणी भगवे टिळेवाले, ना कुठे झेंडे उभारलेले आणि प्रेक्षकात ना कोणी पिडलेले, असहाय्य चेहेरे! वाव्व, राजकीय पक्षाच्या मिटींगला काहीही भंपकपणा सुरु नव्हता. (अर्थात मी इतर कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या मिटींगला गेलेले नाही आहे त्यामुळे निश्चितपणे सांगता येत नाही, पण एक डोक्यातली कल्पना!) या पक्षाची कल्पना तीच आहे, ज्या लोकांना विचार करता येतो, ज्या लोकांची विचार करण्याची कुवत आहे ती लोकं निर्णय घेण्यार्‍या खुर्चीवर पाहिजेत. राजकारण हे येरागबाळ्याचं काम नाही, आणि ते अतिशय व्यावसायिक पद्धतीने हाताळल गेलं पाहिजे अशी त्यांची विचारधारा आहे, म्हणूनच पक्षाचं नाव, 'प्रोफेशनल्स पार्टी ऑफ इंडीया'. जे 'राजकारणी' तिथे उपस्थित होते ते सगळे नोकरदार किंवा स्वतःचा उद्योगधंदा असलेले, वीस-वीस वर्ष आय.टी. उद्योगात अनुभव असलेले, देश-विदेशात फिरून आलेले, सैन्यातून निवृत्त झालेले, असे वेगवेगळ्या प्रकारचे लोक तिथे दिसले; पण एक समान धागा सगळ्यांमधे, सगळेच मध्यमवर्गातले, घरात बसून चहा पिताना "राजकारण घाणेरडं असतं" म्हणून बोलणारे आज ती घाण साफ करायला तयार झालेले आहेत. देशाच्या प्रगतीसाठी त्यांचा (पक्षाचा) सात वेगवेगळ्या मुद्द्यांसाठी (सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक, शेतकी, शैक्षणिक, औद्योगिक आणि आर्थिक या आघाड्यांवर) वचननामा (मराठीत मॅनिफेस्टो) आहे. (याची विस्तृत माहिती त्यांच्या वेबसाईटवर आहे.) स्वतःबद्दल कुठल्याही प्रकारच्या अतिरंजित कल्पना, अपेक्षा, गोंधळ त्यांच्या डोक्यात आहे असं वाटलं नाही. आणि अर्थात या पक्षाचं वयही कमी (एक वर्षाच्यावर थोडं) असल्यामुळे या लोकांकडे प्रश्नांची उत्तरं आहेतच असं नाही. पण "आमच्याकडे आज या प्रश्नाचं उत्तर नाही, तुम्ही या आमच्याबरोबर आणि आपण सगळे मिळून याही मुद्द्याचा विचार करु या" एवढा प्रामाणिकपणा आणि प्रांजळपणा त्यांच्याकडे दिसला. त्यांची प्रश्न, समस्यांकडे बघण्याची पद्धत टॉप-डाऊन (प्रतिशब्द?) आहे. आपल्याला घरासमोरच्या रस्त्यावर एक खड्डा दिसला तर तो आपण बुजवून टाकू, पण सगळ्याच रस्त्यांवर खड्डे दिसले तर मात्र एकेक खड्डा बुजवण्यात अर्थ नाही, आता गरज आहे ती पद्धतशीरपणे खड्डे पडणारच नाहीत अशा विचारांची! या विचारांतून हे मध्यमवर्गीय एकत्र आलेले आहेत.
या मिटींगच्या शेवटी मी स्वतःलाच प्रश्न विचारला, "आपल्या देशात 'यंव खराब आहे आणि त्यंव वाईट आहे' असल्या तक्रारी करण्याऐवजी मी काय करू शकते. कमीतकमी मी मतदानाच्या दिवशी बाहेर पडूनयोग्य मतदाराला मत तर नक्कीच देऊ शकते."
{डिस्क्लेमर} मी या पीपीआय किंवा इतर कोणत्याही राजकीय पक्षाची सभासद नाही. एक चांगलं काम करणारे लोकं दिसले त्यांची ओळख जास्तीतजास्त लोकांना व्हावी म्हणून हा लेखनप्रपंच! {बॅकस्लॅश डिस्क्लेमर}
आजच्या घडीला, स्वातंत्र्यानंतर साठ वर्ष होऊन गेल्यावर, भारतात साधारण ५५% बेरोजगारी आहे, ४०% लोकं निरक्षर आहेत आणि साधारण एक तृतीयांश म्हणजे ३०% लोकं दारिद्र्यरेषेखाली आहेत. दरवर्षी सहा लाख अभियंतेशिक्षण संपवून महाविद्यालयातून बाहेर पडतात, त्यातल्या एक लाख लोकांना लगेचच नोकर्‍या मिळतात, अडीच लाख लोकांना काही काळ वाट बघून नोकर्‍या मिळतात आणि बाकीचे? ते लोकं अश्याच काहीतरी, कुठेतरी नोकर्‍या करतात. एकूण लोकसंख्येच्या फक्त १% लोकं व्यक्तिगत आयकर भरतात आणि संसदेच्या अधिवेशनासाठी दर दिवशी २ कोटी रुपये खर्च होतात (त्यातसुद्धा किती वेळ प्रत्यक्ष कामकाजासाठी होतो हा वेगळा प्रश्न!). हा विरोधाभास का? शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या थांबाव्यात म्हणून ७२ हजार कोटी रुपयांचं पॅकेज काढलं, त्याचं 'श्रेय' उपटण्याची घाणेरडी लढाईही आपण पाहिली. पण साधारण ५०% शेतकर्‍यांना संस्थात्मक पातळीवर पतपुरवठा होत नाही याचा विचार केला गेला का? अर्थात नाही. नव्वद टक्क्याहून अधिक शेतकर्‍यांच्या जमिनी एक हेक्टरपेक्षा कमी आकाराच्या आहेत त्यांच्यासाठी काही मदत होते का? कधी असा प्रयत्न होतो का की या शेतकर्‍यांना एकत्र करुन सहकारी तत्त्वावर शेती करावी. अशा हजारभर शेतकर्‍यांना जर एकत्र केलं तर यांत्रिक शेती करणं परवडेल, उत्पादन वाढेल आणि शेतकर्‍यांचा उत्कर्ष होईल. माननीय कृषिमंत्री शेतीवरचा भार कमी करा असं म्हणतात पण शेतांच्या वाटण्यांमुळे बांधातच किती टक्के सुपीक जमीन पडीक रहाते त्याचा विचार कोण करणार?
मग आजच्या जमान्यातले, योग्य दिशेने विचार करणारे लोकं आहेत कुठे?मागच्या, २००४ सालच्या, लोकसभेच्या निवडणूकांमधे साधारण ६७% (म्हणजे ~ ६७ कोटी) लोकं मतदार यादीमधे होते. आणि राजकीय पक्ष होते २२०, त्यातले सहा राष्ट्रीय पातळीवरचे आहेत. एकूण मतांच्या फक्त १५% मतं काँग्रेसला मिळाली ज्या पक्षाचा पंतप्रधान झाला. एकूण मतांच्या जेमतेम ४% मतं मिळवणारे डावे पक्ष तेवढीच वर्ष संपूर्ण देश 'वाचवण्या'ची जबाबदारी आपलीच आहे असा खोटा अभिनिवेष बाळगून संपूर्ण देशाला वेठीला धरत होते. भारताची साधारण अर्धी जनता आज तरूण (३० वर्षापेक्षा लहान) आहे. आणि अजून एक विरोधाभास बघा, भारताचे मनुष्यबळ विकास मंत्री आहेत फक्त ८८ वर्ष, १८ दिवसांचे! युवा आणि खेळ मंत्री आहेत ७७ वर्षांचे!! स्वतंत्र भारतातली सध्या असलेली (२००४ च्या निवडणूकांमधे निवडून आलेली) ही १४वी लोकसभा! पहिल्या लोकसभेपासून पाहिलं तर ५५ वर्षांवरच्या लोकसभा सदस्यांची संख्या वाढतच जात आहे. म्हणजे एकदा लोकसभा सभासद म्हणून निवडून आलं की मग खुर्ची सोडायची नाहीच, जोपर्यंत एकतर मतदार घरी बसवत नाहीत किंवा वरुन बोलावणं येत नाही. त्यातही पहिल्या कारणास्तव लोकसभेबाहेर असाल तर थोडंफार "आळंदी-पंढरी"करून, करायची सवय असेल तर मग राज्यसभा सभासद व्हा आणि मंत्री व्हा, उदा. सध्याचे माननीय संरक्षण मंत्री (हे पण सत्तरीच्या पुढचे आहेत). म्हणजे हे असे सगळे 'वयोवृद्ध', 'अनुभवी' लोक देशाचं नेतृत्त्व करतात, पुढच्या पिढीसाठी तरतूद करतात; पण पुढच्या पिढीसमोर काय वाढलेलं असणार आहे याची या मान्यवरांना खरोखर कल्पना आहे का, असू शकते का? आणि त्याहीपुढे आजची जी भारताची बहुसंख्य जनता आहे त्यांचे हे सगळे 'प्रतिनिधी' आहेत का, वाटतात का? देशात शिक्षणाची दुरवस्था आहे, आहे ते शिक्षण रोजगाराभिमुख नाही, कुवत असलेल्या लोकांची बुद्धीमत्ता योग्य ठिकाणी वापरली जात नाही, पुढच्या पिढीला कोणत्या संकटांसाठी तयार करावं लागणार आहे याचा विचार नाही, आणि कारण बहुतांशी एकच, आज निर्णय घेणारे लोकं कालच्या जमान्यातले आहेत. आणि त्यांनाही आहे ती व्यवस्था बदलण्याची गरज वाटत नाही, कारण एकच; आहे त्या व्यवस्थेत त्यांना पदं मिळालेली आहेत. आपले मध्यमवर्गाचे प्रतिनिधीकुठे आहेत?
आपण मध्यमवर्गीय म्हणजे कोण? आपण जे शिक्षणाला प्रथम प्राधान्य देतो, जी कोणती परीक्षा असेल तिला सामोरे जातो आणि त्याहीपुढे जाऊन मेरीटोक्रॅट्स (गुणवत्ताशाही?) आहोत. आपणच ते लोकं आहोत, जे वेळेत कर भरतो, आणि तरीही आपल्या घरांतली मुलं पूर्ण फी भरून खासगी शाळेत जातात, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था फारच कमी वेळा वापरतो (एवढ्या गर्दीत मारामारी करुन चढणं अशक्य असतं, नाहीतर आपल्याला अर्धा तासापेक्षा स्कूटर, चारचाकी स्वस्त वाटते), कर्जमाफी, वीजबिलमाफी या सगळ्याचा आपल्याला काहीही फायदा नसतो. आणि एक आहे तो वंचित घटक, ज्यांच्या मुलांना शाळेत पाठवलं तर घरचं उत्पादन कमी होतं, परिणामी मुलं शाळेत जात नाहीत, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थाही परवडत नाही, त्यामुळे अगदीच नाईलाज असेल तरच तिचा वापर होतो, आणि स्वतःची शेती, मालमत्ता नसतेच की कर्जमाफी आणि फुकट वीज मिळावी! आपण लोकं रस्त्यावर जाऊनघोषणाबाजी करत नाही, ना सार्वजनिक मालमत्तेची जाळपोळ करतो. पण सध्या आपण आपल्यापुरता (स्वार्थी?) विचार करु या, जो नेहेमीच करतो. तर आपण आहोत मध्यमवर्गाचे एक घटक. आपण आहोत किती? भारताच्या (साधारण) १००-१२०(?) कोटी लोकसंख्येत २०१० साली आपण साधारण असू ३० कोटी, आणि त्यातले मतदानासाठी पात्र लोकं असतील (एकूण मध्यमवर्गाच्या) ६६% किंवा २० कोटी. आता थोडं पुन्हा मागे जाऊ या, मागच्या लोकसभेत काँग्रेसला मिळालेली होती एकूण मतांच्या १५% मतं! म्हणजे मध्यमवर्गाची एकूण मतं असतील २०% पेक्षा जास्त, (सगळेच्या सगळे १०० कोटी लोकं मतदानासाठी पात्र नसणार) आणि त्यातल्या अर्ध्या लोकांनी जरी मतदान केलं तर केवढी प्रचंड मतपेटी आणि दबाव गट तयार होईल! अर्थात हा मध्यमवर्ग देशाच्या कानाकोपर्‍यात समानतेने विखुरला नाही आहे. आहे तो सगळा मुख्यतः चार महानगरींमधे आणि राज्यांच्या राजधान्यांमध्ये! आणि लोकसभेच्या एकूण ५५२ जागांपैकी साधारण १५० जागा, (सध्या काँग्रेसच्या आहेत १५३ जागा). त्यामुळे या मध्यमवर्गाने एकत्र येऊन मतदान केलं, आणि तेही चांगल्या उमेदवाराला किंवा वाईट उमेदवाराविरूद्ध तरीही बराच फरक पडू शकतो. वाईट उमेदवारांविरुद्ध मत देण्याची आपल्या घटनेत सोय आहे, पण अजून तेआपल्याला 'दिसत नाही'. कलम ४९-ओ प्रमाणे, एकाही उमेदवार लायक नाही या कारणास्तव मी मतदान करत नाही असा पर्याय दिला पाहिजे, पण तो मिळत नाही. (याबद्दल मला फार माहिती नाही, माहितगार लोकांनी यावर उजेड टाकावा.)
ं मग लायक उमेदवार कोण? कालच मी एका मिटींगसाठी गेले होते, ती होती प्रोफेशनल्स पार्टी ऑफ इंडीया या राजकीय पक्षाने आयोजित केलेली. पुणे पश्चिम या भागासाठी असलेल्या या मिटींगला साधारण ८० एवढी उपस्थिती होती. तिथे असलेले 'राजकारणी' आपल्यासारखेच दिसत होते. कुणाच्याही डोक्यावर ना गांधी टोपी, ना कोणी भगवे टिळेवाले, ना कुठे झेंडे उभारलेले आणि प्रेक्षकात ना कोणी पिडलेले, असहाय्य चेहेरे! वाव्व, राजकीय पक्षाच्या मिटींगला काहीही भंपकपणा सुरु नव्हता. (अर्थात मी इतर कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या मिटींगला गेलेले नाही आहे त्यामुळे निश्चितपणे सांगता येत नाही, पण एक डोक्यातली कल्पना!) या पक्षाची कल्पना तीच आहे, ज्या लोकांना विचार करता येतो, ज्या लोकांची विचार करण्याची कुवत आहे ती लोकं निर्णय घेण्यार्‍या खुर्चीवर पाहिजेत. राजकारण हे येरागबाळ्याचं काम नाही, आणि ते अतिशय व्यावसायिक पद्धतीने हाताळल गेलं पाहिजे अशी त्यांची विचारधारा आहे, म्हणूनच पक्षाचं नाव, 'प्रोफेशनल्स पार्टी ऑफ इंडीया'. जे 'राजकारणी' तिथे उपस्थित होते ते सगळे नोकरदार किंवा स्वतःचा उद्योगधंदा असलेले, वीस-वीस वर्ष आय.टी. उद्योगात अनुभव असलेले, देश-विदेशात फिरून आलेले, सैन्यातून निवृत्त झालेले, असे वेगवेगळ्या प्रकारचे लोक तिथे दिसले; पण एक समान धागा सगळ्यांमधे, सगळेच मध्यमवर्गातले, घरात बसून चहा पिताना "राजकारण घाणेरडं असतं" म्हणून बोलणारे आज ती घाण साफ करायला तयार झालेले आहेत. देशाच्या प्रगतीसाठी त्यांचा (पक्षाचा) सात वेगवेगळ्या मुद्द्यांसाठी (सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक, शेतकी, शैक्षणिक, औद्योगिक आणि आर्थिक या आघाड्यांवर) वचननामा (मराठीत मॅनिफेस्टो) आहे. (याची विस्तृत माहिती त्यांच्या वेबसाईटवर आहे.) स्वतःबद्दल कुठल्याही प्रकारच्या अतिरंजित कल्पना, अपेक्षा, गोंधळ त्यांच्या डोक्यात आहे असं वाटलं नाही. आणि अर्थात या पक्षाचं वयही कमी (एक वर्षाच्यावर थोडं) असल्यामुळे या लोकांकडे प्रश्नांची उत्तरं आहेतच असं नाही. पण "आमच्याकडे आज या प्रश्नाचं उत्तर नाही, तुम्ही या आमच्याबरोबर आणि आपण सगळे मिळून याही मुद्द्याचा विचार करु या" एवढा प्रामाणिकपणा आणि प्रांजळपणा त्यांच्याकडे दिसला. त्यांची प्रश्न, समस्यांकडे बघण्याची पद्धत टॉप-डाऊन (प्रतिशब्द?) आहे. आपल्याला घरासमोरच्या रस्त्यावर एक खड्डा दिसला तर तो आपण बुजवून टाकू, पण सगळ्याच रस्त्यांवर खड्डे दिसले तर मात्र एकेक खड्डा बुजवण्यात अर्थ नाही, आता गरज आहे ती पद्धतशीरपणे खड्डे पडणारच नाहीत अशा विचारांची! या विचारांतून हे मध्यमवर्गीय एकत्र आलेले आहेत.
या मिटींगच्या शेवटी मी स्वतःलाच प्रश्न विचारला, "आपल्या देशात 'यंव खराब आहे आणि त्यंव वाईट आहे' असल्या तक्रारी करण्याऐवजी मी काय करू शकते. कमीतकमी मी मतदानाच्या दिवशी बाहेर पडूनयोग्य मतदाराला मत तर नक्कीच देऊ शकते."
{डिस्क्लेमर} मी या पीपीआय किंवा इतर कोणत्याही राजकीय पक्षाची सभासद नाही. एक चांगलं काम करणारे लोकं दिसले त्यांची ओळख जास्तीतजास्त लोकांना व्हावी म्हणून हा लेखनप्रपंच! {बॅकस्लॅश डिस्क्लेमर}
ज्याचं त्याचं स्वातंत्र्य
"तुझा देवावर विश्वास नाही हे बरोबर नाही!", "तू मंगळसूत्रसुद्धा का घालत नाहीस?", "तू तरी त्याला सांग जरा मोठ्या माणसांचं ऐकायला!" अशी वाक्य अगदी रोज कानावर आली नाहीत तरी क्वचितच कानावर येतात असंही नाही. दोन्ही बाजूंच्या व्यक्ती बदलतात पण प्रवृत्ती एकच असते; 'जे वर्षानुवर्ष चालत आलं आहे तेच बरोबर आहे', या तत्त्वावर गाढ आणि आंधळा विश्वास असणे! आणि या प्रवृत्तीची रुपं अनेक असतात, काही लोक दुसर्‍यावर आपली मतं लादणार काही स्वतःलाच बंदी बनवणार. देव असो वा कैदी, दु:ख एकच असतं; दोघंही बंदीवान असतात, देवळात असोत वा पिंजर्‍यात! अनेक हजार वर्ष जुन्या असलेल्या भारतीय समाजात स्थल-कालपरत्वे अनेक बदल होत गेले, आणि त्याप्रमाणे रुढी, परंपराही बदलत गेल्या, कधी स्वसंरक्षणासाठी, कधी नवीन शोध लागले म्हणून! पण व्यक्ती आणि पर्यायाने समाजात बदल हे कोणत्याही टिकून राहिलेल्या संस्कृतीचं एक वैशिष्ट्य ठरावं. पण आपण खरोखर सहजरित्या बदल स्वीकारतो का?
बदल कसे होतात, का होतात, कोणामुळे होतात? छोटे-मोठे बदलतर होतच असतात. सुरुवातीला बदलांना बराच विरोध होतो पण हळूहळू ते बदल बहुजनमान्य होतात आणि मग बहुतांश वेळा, या नाही तर पुढच्या पिढीकडून, विरोधाच्या जागी अनुकरण व्हायला सुरूवात होते. अगदी आपल्याकडची छोटीशी गोष्ट घ्यायची झाली तर आता चाळीशी पार केलेल्या लोकांशी बोललं तर ते लोक त्यांच्या वेळेला बेल-बॉटम ट्राउझर्स घालायला लागले तेव्हा आरडाओरडा झाला असं सांगतील; पण त्यांतलेच अनेक लोकं आपल्या पुढच्या पिढीतल्या मुली सर्रास जीन्स, ट्राउझर्स घालून फिरतात याची तक्रार करतील. पण असे बदल सहज चालून जातात, बहुसंख्य मुली ट्राउझर्स घालून फिरताना दिसतात आणि काही वर्षांतच विरोध मावळतो. पण माणूस म्हणजे फक्त त्याचे कपडेच असतात? आधुनिक कपडे घातले की विचारही तसेच होतात का? आणि आधुनिक विचार म्हणजे तरी नक्की काय? आधुनिक विचार म्हणजे फक्त पाश्चात्य विचार का? आणि पाश्चात्य विचार म्हणजे नक्की काय? अमेरिका आणि इंग्लंड (+ बहुतेकसा पश्चिम युरोप) या दोन भूभागातल्या लोकांच्या विचारातही फार फरक आहे, अटलांटीक महासागराच्या ईशान्येला लोकांचा व्यक्तीस्वातंत्र्यावर आणि त्याच वेळी (खर्‍या) समाजवादावर बराच जास्त विश्वास आहे असं माझं व्यक्तिगत मत.
माणसातले बदल हे परिस्थिती बदलल्यामुळे होतात तर काही बदल हे इतर काही विचारांमधल्या बदलामुळे होतात. उदाहरणार्थ, औद्योगिक क्रांतीमुळे लोकांच्या कामाचं स्वरूप बदललं त्यामुळे कपड्यांचे रंग, पोत, फॅशन हे कामाच्या ठिकाणी का असेना पण बदललं. तसंच पूर्वीच्या राजेशाहीची जागा लोकशाहीने घेतली त्यामुळे लोकांमधे बदल झाले, आणि कायद्यापुढे सगळेच सारखे असा विचार मान्य होऊ लागला; विचाराधारेतल्या बदलामुळे माणसांची विचार करण्याची पद्धतही बदलली. स्वातंत्र्य हा शब्द किमान ओळखीचा झाला. आज आपल्याला राजकीय स्वातंत्र्य आहे, कोणत्या उमेदवाराला मत द्यायचं ते आपण ठरवतो. कुठे रहायचं, काय प्रकारची नोकरी करायची याचंही स्वातंत्र्य आपल्याला आहे. पण आपण खरोखर "स्वतंत्र" आहोत का? बदलांच्या विरोधाची जागा अनुकरण घेतं, पण ते अनुकरण प्रत्येक वेळा करता येतंच का? लोकल ट्रेनमधे साड्या, ओढण्या सांभाळण्यापेक्षा ट्राउझर्स-टॉप सोयीस्कर असतात म्हणून वापरले जातात पण विचारांचं अनुकरण करता येतं का? स्वातंत्र्य दुसर्‍याकदून मिळवता येतं का स्वतःपासूनच स्वातंत्र्य मिळू शकतं का? आपण स्वतःलाच जखडून ठेवतो का?
मला असं वाटतं हो, आपणच स्वतःलाच कोंडून ठेवतो, कधी देव बनण्याच्या प्रयत्नात कधी कष्ट टाळण्यासाठी! मुलींना लहानपणापासूनच सुपरवुमन, सुपरमॉम कशा महान असतात हे शिकवलं जातं आणि तिच्याकडून काम करवून घेतलं जातं; मुलांना (मुलगे) आज्ञाधारक असणं किती आदर्श असतं हे किंवा असंच काहीसं शिकवलं जातं आणि मग आपली (बहुदा पालकांची) म्हातारपणाची सोय लावली जाते. पाश्चात्य देशातल्या तान्हुल्यांच्या तोंडातलं बूच पाहिलं की मला पूर्वी वाईट वाटायचं. आई-बाबांना त्यांचा 'त्रास' नको म्हणून मुलांचं तोंड बंद करणं बरोबर नाही असं वाटायचं. पण हीच मुलं जरा बोलायला लागली, स्वतःचं स्वतः "भूक लागली", "झोप येत्ये" म्हणायला लागली की ती बूचं काढतात ती कायमचीच! पण आपल्याकडे काय दिसतं? थोडी समज यायला लागली की मग "तुला काय समजतंय, मी मोठा/ठी आहे ना तुझ्यापेक्षा?" असंच ऐकवलं जातं. विचार करण्याची सवयच तर सोडाच पण संधीही मिळत नाही. आणि या साच्यातून तयार होऊन आपण "एवढ्या वर्षांची परंपरा आहे, प्रथा आहे, काहीतरी तथ्य असणारच त्यात", असा एक गुळमुळीत आणि सोपा विचार करतो. सोपा विचार मी याला यासाठी म्हणते की एकदा चौकट आखून दिलेली असली की मग त्यातच स्वतःला बसवणं सोपं असतं. संस्कृत (किंवा जर्मनही घ्या) सारखी भाषा ज्यात व्याकरणाचे काटेकोर नियम आहेत त्यात प्रथम नियम शिकायला लागतात. लहानपणापासून तेच कानावर पडत असेल तर उत्तमच! हे नियम एकदा रटले की मग काही प्रश्नच येत नाही, वेगळा विचार करण्याची गरजच नसते. इथे मुद्दा भाषेचा अजिबातच नाही आहे, पण एक उदाहरण दिलं. शिस्त ही काही प्रमाणात चांगलीच, पण कधी आणि किती? चारचौघात असताना आपल्या स्वातंत्र्यामुळे किंवा आपल्या 'बेशिस्ती'मुळे दुसर्‍याच्या स्वातंत्र्याचं आकुंचन झालं नाही म्हणजे शिस्त पुरेशी नाही का?
पण स्वतःच स्वतःसाठी नेहेमीच्या चौकटीपेक्षा वेगळी चौकट आखायची असेल तर? अशी चौकट जी इतरांच्या चौकटीला बर्‍याचदा छेदत नाही पण छळतही नाही. काहीही नवीन गोष्ट करायची असेल तर बर्‍याचदा त्यासाठी आधी स्वतःचाच विरोध मोडावा लागतो. आखून दिलेल्या चौकटीत जगणं खूपच सोपं असतं. जगानी नियम बनवलेले असतातच आपण फक्त ते मान्य करायचे, "का" असा प्रश्न न विचारता! मुलींना लहानपणापासूनच त्यांनी घरही सांभाळायचं, सगळ्यांची "सेवा" करायची आणि करीयरमधेही यशस्वी व्हायचं असं शिकवायचं, भले तिला स्वत:ला माणूस म्हणून जगता नाही आलं तरी चालेल. मुलांना लहानपणापासून मोठ्यांचं ऐकायचं आणि हाताखालच्या (म्हणजे वयानी लहान) यांच्यावर अधिकार गाजवायचा याचं शिक्षण मिळतं. पण माणूस म्हणून जगायला आणि मुख्य म्हणजे दुसय्रांनाही माणसासारखं वागवायच्या शिक्षणाचं काय? घरातल्या मुलांनाही घरातले निर्णय घेण्याचा हक्क असतो, आपल्या स्वत:बद्दलचे निणय घेण्याचा हक्क असतो याची जाणीव कधी होतच नाही, किंबहुना होणारच नाही याची काळजी घेतली जाते, "तू लहान आहेस, तुला काय कळतंय?" आणि हीच मनोवृत्ती पुढे आपल्याला विचार करू देत नाही. मोठ्यांनी सांगितलेल्या गोष्टी चांगल्याच, छापलेलं आहे म्हणजे ते खरंच असणार असा काहीसा आपला विचार बनतो आणि मग फारसं पटत नसलं तरीही आपण अनेक गोष्टी मान्य करतो.
एकाने एखादी गोष्ट अमान्य केली आणि प्रश्न विचारायला सुरुवात केली की त्याला अडवणार्‍यांचीही कमतरता नसते. थोडक्यात कोणीही एका ठराविक चौकटीच्या बाहेर पडूच नये याची पुरेपूर काळजी घेतली जाते. आणि या पिंजर्‍यातून कोणी निसटली की ती व्यक्ती बर्‍याचदा फार लक्ष देण्याजोगी रहात नाही. अर्थात याला अपवाद आहेत, चौकटीच्या बाहेर पडलेली व्यक्ती लौकिकार्थानी अतिशय यशस्वी झाली, म्हणजे चांगल्या मार्गाने पैसा कमावून श्रीमंत होणं किंवा नावापुढे पदव्यांची माळ असणं, की मग मात्र त्या व्यक्तीच्या चौकटीतून बाहेर पडण्याकडे कौतुकानी पाहिलं जातं. अर्थात क्रांतिकारक दुसर्‍याच्या घरातच जन्माला आलेला बरा असतो. प्रत्येक माणसाची चौकटीबाहेर पडून(ही) यशस्वी होण्याची कुवत असतेच असं नाही; अशाच माणसांसाठी चौकट बनवलेली असते. ज्याला विचार करायचा नाही किंबहुना ज्याची तेवढी कुवत नाही त्याच्यासाठी चौकट आहे, पण चौकट माणसांसाठी आहे, माणसं चौकटीसाठी आहेत का? सगळीच माणसं सारखी नसतात मग ही चौकट सारखी का असावी?
स्वतःशी केलेला थोडा विचार; स्त्रियांचं गाडी चालवण्याचं कौशल्य, "बंदिनी"चं शीर्षक गीत, या विषयांवरून थोडा विचार केला तेव्हा असं वाटलं:
"स्त्री जन्मा ही तुझी कहाणी" असं का म्हणायला लागावं? स्त्री हीपण माणूसच आहे असा विचार स्त्रिया स्वत:च का करु शकत नाही. स्वतःच्या फावल्या वेळाचा उपयोग घरातली कामं करण्यासाठी करायचा का गाडीचं बॉनेट उघडून आतल्या यंत्रांचा अभ्यास करण्यात हे ठरवण्याचं स्वातंत्र्य घरातल्या मुख्य स्त्रिला मिळत नाही; किंबहुना ती घेतच नाही. कारण आपला वेळ आपल्यासाठीही असतो हे तिच्या गावीच नसतं, असं तिला दाखवलंच जात नाही. स्त्रीची देवी बनवलेली असते, "आमची मुलगी किती काम करते घरात" याचं कौतुक होतं, पण "घरचं काम ही सगळ्यांची जबाबदारी आहे, सगळेजण थोडा वेळ काढतात आणि होऊन जातं", असा विचार किती पालक करतात? मुलांना परीक्षेत कमी मार्क मिळाले, "आईला वेळ नसतो का अभ्यास घ्यायला?", घर अस्वच्छ आहे, "काय ही बाई, घरात थोडं कामही करता येत नाही!" असाच विचार होतो आणि दुर्दैवानी या विचारांना स्त्रियाच प्रथम बळी पडतात. "आत्ता मजा करुन घे, सासरी जाऊन कामं करायचीच आहेत", असं आपणच आपल्या मुलीला, भाचीला ऐकवतो, पण मुलांना घरातल्या कामांच्या या जबाबदारीची जाणीव किती पालक करून देतात, बोलण्यातून आणि स्वतःच्या वागण्यातूनही? घरात कामांमधे मदत केली तर "काय बायकीपणा करतोस" किंवा "बायकोनी मुठीत ठेवलंय" हे आपण मुलांना म्हणतो ना? स्त्रियांना गणित जमत नाही, तर्कशास्त्र जमत नाही म्हणताना मजा वाटते पण ज्या स्त्रिया तर्कशुद्ध विचार करतात त्यांच्या "नवर्‍याला काय त्रास" असेल/होईल असा तर्कदुष्ट विचार डोक्यात येतोच! लग्नानंतर मुलीनीच घर सोडायचं, स्वतःची जन्मापासून असलेली ओळख संपवायची, "आता तू त्यांची" असं तिनेच ऐकायचं जसं काही ती एक वस्तू आहे. यात मला सगळ्यात राग येणारा प्रश्न, "मुलगी कुठे दिली?" किती क्रूर आहे हा प्रश्न, पण आपण काही चूक करत आहोत हे विचारणार्‍याला कळतही नाही, कारण "तशीच पद्धत आहे" आणि एखादी गोष्ट एकदा रूढ चौकटीमधली असली की ती चूक असू शकतच नाही!
आपलं आयुष्य कसं असावं याचा विचार करण्याचं स्वातंत्र्य मोठ्या लोकांनाही मिळतंच असं नाही. सचिन तेंडूलकर, आता म्हातारा होत चालला आहे तरी आपण घरात टी.व्ही.वर बघत म्हणणार, "अजून वीस वर्ष सचिननी खेळलं पाहिजे". तो पण माणूस आहे, त्याचं त्याला समजतं, त्याचं त्याला ठरवू देत, पण नाही. त्याला एकदा देव म्हणून बंदी बनवायचं आणि मग खरंतर माणूस असणारा सचिन चुकला की आपण चुकचुकत बसायचं. पण तेव्हाच अतिशय हुशार गणाले जाणारे अल्बर्ट आईनश्टाईन किंवा स्टीफन हॉकिंगही आयुष्यातली किती (कमी) वर्ष महान शोध लावू शकले याकडे दुर्लक्ष करायचं.
माणसाला देव किंवा बंदीवान न बनवता माणूस म्हणून जगू देणं एवढं कठीण आहे का?
Subscribe to:
Posts (Atom)