नर्मदा बचाव आंदोलन: एक संवाद

१६ फेब्रुवारीला IISER (Indian Institute for Science Education and Research) पुणे इथे श्रीपाद धर्माधिकारी यांचं On Narmada Struggle and Beyond या विषयावर व्याख्यान होतं. श्रावण आणि मी तिथे गेलो होतो.

'नर्मदा बचाव आंदोलना'ची त्यांनी ओळख करून दिली. फक्त पाण्याच्या फुगवट्यामुळेच लोकं विस्थापित झालेले असं नाहीत तर १९६२ साली नेहेरूंचं हेलिकॉप्टर उतरवण्यासाठी ज्या शेतकर्‍याची जागा 'तात्पुरती' घेतली ते कुटुंबही आज अनअफिशियली विस्थापितच आहे. (अशा छोट्या छोट्या गोष्टी मला माहित नव्हत्या.) ती जमिन परत मिळेल असं सांगून घेतली, पण ती तर जमीन गेलीच शिवाय कॉलनी उभी करण्यासाठी इतर सहा कुटुंब विस्थापित झाली. ही सुरूवात होती. पुढे काय काय घडत गेलं याचा घटनाक्रम त्यांनी सांगितला. फार तपशीलात आत्ताच शिरत नाही. आंदोलन सुरू झालं तेव्हा मी अक्षरओळख शिकत होते, त्यामुळे तुमच्यापैकी अनेक लोकांनाच माझ्यापेक्षा जास्त माहिती असेल. त्यामुळे त्यातले काही मुद्दे जे मला ठळकपणे आठवतात ते लिहीते.

१. आंदोलनाचा मुख्य हेतू - हा प्रकल्प देशाच्या भल्यासाठी आहे हे सिद्ध करा. सरकारची भूमिका - तुम्ही कोण हे विचारणारे?
२. आंदोलनाचा 'दुसरा' हेतू - प्रकल्पग्रस्तांना योग्य भरपाई, आणि प्रकल्पग्रस्त म्हणजे फक्त पाण्याच्या फुगवट्यात ज्यांची घरं, शेती जाणारे तेच नाहीत, तर ज्यांच्या उत्पन्नाचा स्रोत जाणार आहे ते सगळे. उदा: सरदार सरोवर ते अरबी समुद्र या भागातले, नर्मदेत मासेमारी करणारे.

काही प्रश्नोत्तरं:
१. आंदोलनाची सुरूवात १९८५ साली झाली तर न्यायालयात जायला नव्वडीचं दशक का उजाडलं?
आधी सरकारचा पाठपुरावा केला. पत्रं लिहीणं, मागण्या करणं या सगळ्यानंतरही जेव्हा धरणासाठी काम सुरू झालं तेव्हा प्रकरण न्यायालयात नेलं. बोलताना केलेली कमेंट, "न्यायालयात न्याय मिळण्याची शक्यता आत्तापेक्षा ८० च्या दशकात जास्त होती."
२. माहितीचा अधिकार ही अलिकडच्या काळातली गोष्ट आहे, तेव्हा धरणासंदर्भात माहिती कशी मिळवली?
With difficulty (माझे शब्द). काही सहानुभूती असणारे सरकारी कर्मचारी
३. रस्ते, रेल्वे बांधतात तेव्हा विस्थापित होतात, ते आंदोलन करताना दिसत नाहीत काय?
गावातल्या एका, काही शेताचा भाग जाणं वेगळं, त्याची भरपाई गावातूनच करता येते. धरण बांधतात तेव्हा संपूर्ण गावच पाण्याखाली जातं.
४. सरदार सरोवर तयार झालं आहे, धरण नकोच अशी भूमिका आधी आंदोलनाची होती. आंदोलन हरलं नाही का?
मूळ भूमिकाच पकडून ठेवायची तर हो. पण सामान्य खेडूतांना जिथे सरकारी कर्मचारी एका डेस्कावरून दुसर्‍या डेस्कावर नाचवत होते तिथे तेच सरकारी बाबू त्यांच्या पाठी पाठी यायला लागले. आंदोलनात स्त्रियांचा सहभाग मोठ्या प्रमाणात होता. स्त्रियांचं सबलीकरण हे आंदोलनाचं आणखी एक यश.
५. श्रीमंत शेतकर्‍यांचा सहभाग
आर्थिक सहभाग होता, फार वेळ दिला नाही तरी!
६. धरण बांधता आलं नाही तर प्लॅन बी होता काय?
नाही. कधीच नव्हता. धरण बांधायची घोषणा १९६२ साली करून प्रत्यक्षात काम ८० च्या दशकात सुरू झाल्यामुळे स्वयंसेयी संस्थांच्या मदतीने अनेक खेड्यापाड्यांमधे छोटे बंधारे, रेन वॉटर हार्वेस्टींग सुरू झालं. गुजराथचं शेतकी उत्पादन २००९ साली ९.५% ने वाढलं आणि ती वाढ सौराष्ट्र आणि कच्छ या सेमी-आरीड भागांमधून झाली आहे. भूजल पातळीत २.५ पट वाढ झाली.
७. देशाच्या इतर भागांमधून आंदोलनात सहभाग कितपत होता?
बर्‍याच मोठ्या शहरांमधे आंदोलनाला पाठिंबा मिळाला. सौराष्ट आणि कच्छला पाणी मिळणार असा प्रचार गुजराथमधल्या पाठ्यपुस्तकांमधून होतो. त्यामुळे आंदोलनाला त्यांचा विरोध होता. पण साधारण १/४ सौराष्ट्र आणि कच्छचा १०% भाग यांनाच पाणी मिळणार होतं. त्यामुळे "आमच्या नावावर प्रचार करू नका" अशी मागणी त्या भागांमधूनही झाली.
८. आत्तापर्यंत हे आंदोलन अहिंसक पद्धतीने सुरू होतं, पुढे?
माहित नाही.
९. अलिकडे बातम्यांमधे नर्मदा आंदोलनाबद्दल ऐकायला येत नाही. अपडेट्स?
विस्थापितांचे प्रश्न सोडवणे, आणखी विस्थापन होऊ नये यासाठी प्रयत्न सुरू आहेतच.
आंदोलन २५ वर्ष सुरू आहे. न्यूज व्हॅल्यू फारशी नाही. एखादं आंदोलन किती वर्ष पहिली बातमी बनणार? (विनीलच्या अपहरणामुळे आत्ता फेसबुक वापरणारे आणि आदिवासी एकाच बाजूने बोलत आहेत. अजून काही महिन्यांनी?)